देशको वर्तमान अवस्था र शेरबहादुर दाईको चिन्तन
1 min read
श्री शेरबहादुर बन
जीवनाथ खनाल
संखुवासभा जिल्लामा राजनीतिक दलमा आबद्ध अधिकाँश नेता कार्यकर्तालाई “शेरबहादुर बन”को परिचय दिइरहनु पर्दैन । नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्लास्तरको नेतृत्वपँक्तिमा सक्रिय “शेरबहादुर बन” यतिखेर संसददेखि सडकसम्म चलिरहेका थरीथरीका द्वन्द्वको नतिजालाई लिएर निकै चिन्तित हुनुहुन्छ ।
पहिचानको राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली, देशको कार्यकारी तहमा बस्नेहरुबाट हुने गरेका भ्रष्ट क्रियाकलाप, जनतामा व्याप्त उकुसमुकुस र आक्रोश, स्थापित राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा र नयाँ दलहरुप्रतिको आकर्षण आदिले भोलिको नेपाल निर्माणका लागि खेल्ने भूमिकाका बारेमा उहाँको चिन्ता जिल्लाको सदरमुकाम खाँदवारीका जमघटहरुमा व्यक्त हुने गरेका छन् ।
“शेरबहादुर दाई ! देशमा ठूला ठूला राजनीतिक दलका विश्वले चिनेका, मानेका नेताहरुले देशको अहिलेको अवस्थाका बारेमा चिन्ता गरेका छैनन् । तपाईलाई मात्र के को चिन्ता ?” मैले सोधेँ ।
राजनीतिक दलका नेताहरु अनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । इमान्दार र चरित्रवानहरु ओझेलमा पारिएका छन् । उत्पादनमा मिसावट, व्यापारीवर्गको मनपरी नाफाखोरी, बिचौलियाको विगविगी, सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत सम्पर्कसुत्र खोज्नुपर्ने जस्ता विकृत व्यवस्था र अवस्था छ । कहिँ पनि कुनै पनि क्षेत्र पद्धति वा प्रणालीबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । कत्रा कत्रा राजनीतिक परिवर्तन भए, परिवर्तनका लागि जनताले ज्यूज्यानको मूल्य चुकाए, रगत बगाए तर के का लागि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । के हामीले चाहेको परिवर्तन यही हो त ? लौ तपाई नै भन्नुहोस् ।
उहाँको प्रतिप्रश्न म तिर तेर्सियो । के जवाफ दिने ? शेरबहादुर दाईले देशको वर्तमान अवस्थाको विस्तृत चित्र वर्णन धेरै नै गर्नु भएको थियो । एक किसिमले भन्ने हो भने मलाई र वरपरी बसेर सुन्नेहरुलाई लामै भाषण दिनुभएको थियो । यहाँ उहाँले वर्णन गरेका अवस्थाको संक्षेप उल्लेख गरिएको हो ।
तपाई लामो समयसम्म राजनीतिक जीवन बाँचेको मान्छे, संखुवासभाको नेपाली काङ्ग्रेसको समकालीन इतिहासको एउटा प्रभावशाली पात्र … । देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, समस्या अनि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा त तपाई र तपाईहरु नै बढी जानकार र जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तपाईले नै सुधारका उपायहरु सुझाउन पर्छ । प्रत्युत्तरमा मैले उहाँलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु सिफारिस गर्न आग्रह गरेँ ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछिका सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शासकीय स्वरुप, कानुनी र सामाजिक व्यवस्थाहरुमा थुप्रै परिवर्तन आएका छन् । “एकात्मक राज्य व्यवस्था”को ठाउँ “संघीयता”ले लिएको छ, जस अनुसार “पाँच प्रशासनिक विकास क्षेत्र”लाई “सात प्रदेश”मा रुपान्तर गरिएको छ । “राजा”को ठाउँ “राष्ट्रपति”ले लिएका छन् । “हिन्दू धर्म”को ठाउँ “धर्म निरपेक्षता”ले लिएको छ । “जातीय तथा सामाजिक समन्वय”को ठाउँमा “जातीय पहिचान”को भावना फले फूलेको छ, जातीय श्रेष्ठताको भावनाले भाइचारा मेटाउँदै जातजातिबीच द्वेष फैलाउदै लगेको छ । “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार”को अभ्यासले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई “छोटे राजा”को दम्भ प्रदान गरेको छ, जनस्तरमा विकास बजेटमा “मार्जिन” खोज्ने चरित्र बीजारोपण गरेको छ । सरकारी निकायहरुमा चालु खर्च बढ्दै गएको छ, पूँजीगत खर्चको आकार क्रमशः घट्दै गएको छ, प्रतिफलदायक बन्न सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको भार बढेको छ । रोजगारीको अभावमा युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् ।
“प्राकृतिक स्रोत”को अन्धाधुन्द दोहण हुन थालेको छ । जनता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हितमा भन्दा पनि नीति निर्माणको तहमा पुगेकाहरुका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यापार दुहुनो गाई जस्तै भएको छ । “पर्यटन” व्यवसायमा मनपरी चलेको वा अस्तव्यस्त पारिएको छ । “उद्योग धन्दा” निजीकरण गर्ने नाममा बन्द हुँदै गएका छन् । “ब्रेन–डे«न” र “पावर–डे«न” दिन दुई गुणा र रात चार गुणाका दरले बढेको छ । श्रमिक निर्यात गर्ने नीतिका कारण श्रमिकको अभावमा खेतियोग्य जमीन बाँझो छाड्ने क्रम बढ्दै गएकाले कृषि उत्पादन घट्न गएको छ, खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ ।
राजनीतिमा “निष्ठा”को महत्व ह्रासोन्मुख भएकाले अवसरवाद मौलाएको छ । राज्यको ढुकुटी उच्च पदासीनहरुको बिर्ता बन्न पुगेको छ । मौलाउँदै गएका यस्ता अनेकन् विकारहरु भोग्दै, व्यहोर्दै आउनु परेको, राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा आदर्श, निष्ठा वा अनुशासन विपरीतका आचरण मौलाउँदै गएको अवस्थाका कारण कुण्ठित र कुपित हुन पुग्नु भएका शेरबहादुर दाईसँग विकृतिको सूची र सुधारका उपायहरु प्रशस्त छन् । उहाँ राजनीतिक जमघटहरुमा देशको वर्तमान अवस्थालाई परिवर्तन गर्न र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न क्रमबद्ध कार्यसूची सिफारिस पनि गर्नुहुन्छ । जस्तो कि..
— “संघीयता”ले राष्ट्रिय एकतालाई खलल पु¥यायो, समाजलाई विभक्त ग¥यो । त्यसैले संघीयता प्रमुख रुपमा “प्रदेश”लाई जतिसक्दो चाँडो फाल्नु पर्छ । पहिचानको आवरणमा ल्याइएको यो संघीयतालाई बरु जिल्ला तह र पालिका तहमा कायम राख्न सकिन्छ ।
— समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्थाले राजनीतिक र आर्थिक विकृति बढाएको छ । दलको नेतृत्वमा शक्ति हत्याउने र कार्यकर्तालाई नेतृत्वलाई खुशी राख्न हरबखत तयार रहनु पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले गर्दा इमान्दार, निष्ठावान्, कर्तव्यनिष्ठ नेता–कार्यकर्ता जहिल्यै पनि ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तत्काल हटाउन पर्छ ।
— “विशिष्ट तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्ति”को सम्मान दिइएका व्यक्तिहरुलाई राज्यकोषबाट सेवा सुविधा दिलाउने व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थपिएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कुरुप बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको यस किसिमको व्यवस्थाले नागरिक नागरिकमा सामान्य र विशिष्ट नागरिक भनेर विभेद गरेको छ । यस किसिमको व्यवस्था तत्काल अन्त गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई समान सम्मान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
— राजनीति र राजनीतिक व्यवस्था जनताको सेवाका लागि हो । व्यवसाय होइन । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले तीन तहका सरकार, आवश्यकता भन्दा बढी संख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी संख्या तोकेको छ । जसलाई सुविधाको नाममा राज्यकोषबाट सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरह तलब भत्ता दिइन्छ । न्यून आय भएका नेपालीबाट उठाइएको कर, विदेशबाट नेपाली युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्स र जनतामाथि वैदेशिक ऋणको भार थोपरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक सुविधा दिइनु असँगत भएकाले यो व्यवस्था तत्काल संशोधन हुनु पर्छ ।
— “सनातन हिन्दू राज्य” नेपालको धार्मिक सहिष्णुता विनाश गर्ने “धर्म निरपेक्षता”ले आपसी सद्भाव नामेट गर्नुको साथै धार्मिक पहिचान माग गर्ने वर्ग, समुदाय खडा गरेर जातीय र धार्मिक द्वन्द्व बढाउँदै गएकाले बाह्य हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ, जसले देशको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ । त्यसैले “धर्म निरपेक्षता” तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
— देशमा रोजगारीको अवसर नभएको, कृषि कर्म निर्वाहमुखी भएकाले रोजगारीको खोजीमा देशको श्रमशक्ति विदेशिन बाध्य भएकाले देशको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमुखी काममा लगाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशभित्रै औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ ।
— देशका विद्यालय र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । जसले गर्दा देशभित्रका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले कहिँ कतै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन् । राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी र साहुमहाजन पद र पैसाको प्रभाव वा बलमा आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाउने गर्दै आएकाले स्वदेशी शैक्षिक प्रतिष्ठानको गुणस्तर खस्कन गएको हो । त्यसैले राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निजी क्षेत्रका विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न नदिने र देशभित्रकै सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढ्न बाध्य बनाउने कानून बनाउनु पर्छ ।
कसो कसो मलाई भने शेरबहादुर दाईले सिफारिस गरेका सुधार वा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरु उचित लागेको छ । राज्यले शेरबहादुर दाईको विचारमा ध्यान देला त ?
