राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीचको खेल ः सुशासन मृगमरिचिका मात्र
1 min read
– जीवनाथ खनाल
स्वतन्त्र पत्रकार
दृश्य ः एक
स्थान ः खाँदवारी नगरपालिकाका प्रमुखको कार्यकक्ष,
पात्र ः नगर प्रमुख, वडा नं.५ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नं. ८ निवासी दिनेश कटुवाल र पँक्तिकार स्वयम् ।
विषय वस्तु ः सडक मर्मत सुधारका लागि स्क्याभेटरका लागि इन्धन माग ।
मागकर्ता ः वडा नं. ५ का लागि कार्यवाहक अध्यक्ष र वडा नं.८ का लागि स्थानीय दिनेश कटुवाल र पँक्तिकार स्वयम् ।
जब मागपत्र नगरप्रमुख सम्मुख पेश भयो, तब इन्धनको अवस्था बुझ्न नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाउनु भयो । नगरपालिकाको इन्धन सम्बन्धी कार्यविधि र भण्डारका बारेमा जानकारी दिन नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रसाद सुवेदीले “म विकास गर्न खाँदवारी नगरपालिकामा आएको होइन, म त जागिर खान मात्र आएको हो” भन्ने अभिव्यक्ति दिएर त्यहाँ उपस्थित सबैलाई अचम्भित तुल्याउनु भयो ।
दृश्य ः दुई
झण्डै दुई वर्ष अघिको वर्षा याममा गएको सिलिचोङ गाउँपालिकाको वेसिन्दाको पहिरोबाट घरवासविहिन भएकाहरुका लागि पुनस्र्थापन गर्ने एवम् नेपालको जल, जमीन, जङ्गल र जनश्रमको अत्यधिक शोषण गरेर नाफा कमाउन आएको ‘सतलज जलविद्युत निगम’ नामको विदेशी कम्पनीले सडक बनाउन कब्जामा लिएको स्थानीय जनताको जमीनको मूल्य माग गर्ने जग्गाधनीहरुलाई उचित मुआव्जा दिलाउन निर्णायक दायित्व बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीको उदासिनता जो कोहीलाई बिझाइरहेको छ ।
दृश्य ः तीन
केही समय पहिले मात्र यस पँक्तिकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेको “बिचौलिया अनि अतिरिक्त दस्तुर बिना सरकारी सेवा पाउन सम्भव होला ?” भन्ने स्टाटसमा एक जना सरकारी कर्मचारीले कमेण्ट बक्समार्फत आह्वान गर्नु भएको थियो, “मेरो अफिसमा आउनु होला दाई, सम्भावना छ । सेवा गर्ने अवसर पाउँ” भनेर । अहिले उहाँलाई जग्गा अपचलनको अभियोग लागेको छ ।
पहिलो दृश्यमा वर्णित परिघटनाले श्रोता÷सार्वभौम नागरिकले के सोच्न बाध्य हुन प¥यो होला ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्पादन गर्दा प्रयोग गरिने भाषा र नागरिक र जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधिप्रति गर्ने व्यवहार यही हो त ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास गर्न नभई जागिर मात्र खान आउनु भएको भए भौतिक पूर्वाधार लगायतका आम सरोकारका कार्यक्रम सम्पादन गर्नुपर्ने, जनताको प्रत्यक्ष सेवामा संलग्न हुनुपर्ने कार्यालयमा आउनु भन्दा जागिर मात्र खान मिल्ने कार्यालय रोजेर गएको भए हुँदैनथ्यो र ? इन्धन मागकर्ता हामीले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि इन्धन माग गरेको नभई सार्वजनिक भौतिक योजनामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले माग भएको थियो । त्यस कारणले प्रशासकीय नेतृत्वबाट यस्ता शव्दावली सुन्नु, देख्नु, व्यहोर्नु हाम्रा लागि कति लज्जास्पद बन्न गयो होला, सहजै अनुमान गरिने उदाहरणीय व्यवहार भन्न सकिन्छ ।
दोस्रो दृश्यमा वर्णित व्यवहार झन् दारुण र करुणामय छ । प्राकृतिक विपत्तिले उठीवास भएका जनता जसोतसो जीवन रक्षा गर्दै अरुको दयाबाट प्राप्त पालमुनीको वासबाट मुक्ति खोजिरहेछन् । सिँहदरबारदेखि स्थानीय सरकार समेतले पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्दा समेत किन अड्किरहेको छ बसोवासको व्यवस्था कार्यान्वयन ? के जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो निजी सम्पति दिन परेको हो ? जिल्लास्थित राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरु समेतले पुनर्वासका लागि नीतिगत निर्णय गर्दा समेत कार्यान्वयन नगरिनु विपत्तिमा परेका जनताप्रति अमानवीय रुपले अन्याय भएको ठहरिन्न र ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसलाई खुशी तुल्याउन पुनर्वासकोे कार्य अड्काएर राखेको हो ?
तेस्रो दृश्यमा वर्णित हालको कर्मचारी तन्त्रप्रतिको नागरिक दृष्टिकोण, सरकारी कर्मचारीबाट आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र हाल उहाँमाथि लागेको अभियोग पुष्टि भएको अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त बेइमानी प्रमाणित हुँदैन र ?
शायद संखुवासभावासीलाई यी यस्ता घटना र व्यवहार सामान्य भइसकेको प्रतीत हुन्छ । दैनिक जसो भुक्तमान व्यहोर्दै आएका जनता विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न तहका नेताको भाषणमा पटक पटक दोहोरिने गरेको शव्द “सुशासन”को मृगतृष्णा मेट्न भौंतारिइरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । जनतालाई सुशासन प्रदान गर्ने प्रमुख दायित्व कसको हो ?
विश्वव्यापी रुपमा नै कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको मान्यता प्राप्त छ । निर्वाचित सरकार आवधिक हुने र कर्मचारी तन्त्र अविच्छिन्न हुने भएकाले कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिएको हुनुपर्छ । अर्को कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधि विभिन्न स्वार्थ–समूहबाट आउने र कर्मचारीहरु नेपालको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले विभिन्न चरणको छनोट प्रक्रियाबाट उत्कृष्ट ठहरिएका व्यक्तिलाई मात्र स्थायी सरकारको सेवामा प्रवेश गर्न सिफारिस गरेको हुन्छ । अर्थात क्षमतावान्, कर्तव्यप्रति सँधै वफादार, अनुशासित, सकारात्मक एवम् जनउत्तरदायी व्यक्तिलाई मात्र लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाका लागि योग्य ठहर गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हुन्छ । तर यहाँ संखुवासभाका जिम्मेवार प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुले प्रदर्शन गरेको व्यवहार, कर्तव्यपालना किन निराशाजनक ? स्थायी सरकारबाट हुने सामाजिक निर्माणको कार्यले कस्तो परिणाम ल्याउला ? भावी समाज कस्तो बन्ला ? कर्मचारी तन्त्र समाज निर्माणको जिम्मेवारीबाट पञ्छिन पाउला त ? राजनीतिक वृत्तलाई दोष वा जिम्मेवारी पञ्छाएर उम्कन मिल्ला त ?
संखुवासभामा प्रशासनिक मनोमानी सामान्य अभ्यास भइसकेको छ । नेतृत्व तहका एकाध व्यक्तिको चाकरी बजाउने अनि आम जनतामाथि आफ्नो मनोमानी लाद्ने आम प्रशासनिक संस्कार नै बनेको आभास हुन्छ । केही वर्ष पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी पदाधिकारीले जग्गाको मुआव्जा माग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका जग्गाधनी जनतालाई उनीहरुकै जनप्रतिनिधिको सामुन्नेमा विदेशी व्यापारिक संस्था सतलज जलविद्युत निगमको पक्ष लिँदै सार्वजनिक रुपमा “गोली ठोकेर ठेगान लगाउने” अभिव्यक्ति दिएपछि स्वयम् निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै आक्रोशित हुन पुगेको घटना अझै संखुवासभावासीको स्मृतिबाट मेटिएर जान सकेको छैन । आजका दिनमा पनि सरकारी संयन्त्र जनमुखी नभई दुष्ट ग्रह “राहु केतु” झै प्रस्तुत हुनु जनताका लागि दुःखदायी नियति भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यो अवस्थाका लागि सरकारी कर्मचारीको नियत र व्यवहारमा खोट छ भनेर देखाउँदैमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु भने दोषमुक्त छन् भन्ने होइन । दलका नेता वा जनप्रतिनिधिहरुले प्राज्ञिक क्षमता भन्दा पनि व्यक्तिगत कमजोरी प्रदर्शन गर्नाले परोक्ष रुपमा निर्णय गर्ने तथा कर्तव्य पालना गर्ने सर्वाधिकार प्रशासनिक नेतृत्वलाई मिलेको छ । ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन, कसैको निर्णय मान्दिन, म जे चाहन्छु त्यही गर्छु’ भनेर हुँकार गर्ने कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएजस्तै छ ।
दशकौं लगाएर शैक्षिक क्षमता विकास गरेका, लोकसेवा आयोगले अव्वल ठह¥याएका प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताहरुको तुलनामा हाम्रा जनप्रतिनिधिले परिपक्व र दृढ नेतृत्व दिन नसकेको टिप्पणी गर्न सकिन्छ । सामान्य व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्तिका लागि प्रशासन गुहार्दा प्रशासकहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई अवमूल्यन गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ एउटा दलको नेताले वा जनप्रतिनिधिले अकर्मण्य ठह¥याएको कर्मचारीलाई अर्को दलको नेताले दलीय निकटताका कारण संरक्षण गरी दिनाले पनि दलीय आडअडेसो पाएको कर्मचारीले अरुको नेतृत्व अस्वीकार गरेको प्रष्टै छ । राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरुले कर्मचारीहरुको काम कारवाही जनमुखी छ छैन भनेर निरपेक्ष ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी साझा धारणा वा दृष्टिकोण बनाएर कर्मचारी संयन्त्रलाई जनमुखी बन्न निर्देशन गर्ने र निर्देशन परिपालना भए नभएको पृष्ठपोषण नगरेसम्म जनताको आशाको “सुशासन” मृगमरिचिका नै बनिरहने निश्चित छ । कठै जनताको भाग्य र भविष्य !!
