जलविद्युत परियोजनाबाट स्थानीय जनतालाई के लाभ ?

— जीवनाथ खनाल

देशको राजधानी काठमाडौंमा राणा सरकारले बिजुली बालेको करिब ७० वर्षपछि मात्र संखुवासभाको खाँदवारीका जनताले बिजुली बाल्ने सौभाग्य पाए । करिब ३५ वर्ष अघि स्थानीय हेवाँ खोलाबाट “खाँदवारी साना जलविद्युत परियोजना”मार्फत उत्पादन भएको २ सय ५० किलोवाट बिजुली बाल्न पाएपछि आम जिल्लावासीको बिजुली बत्तिसँग परिचय भएको थियो । यो बिजुली त्यतिबेला जिल्ला सदरमुकाम खाँदवारी, तुम्लिङ्गटार र स्थानीय बजारहरुमा मात्र सिमित थियो ।
जिल्लाका अन्य मुख्य बजार क्षेत्रहरुमा खाँदवारी सानो जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत अपुग भएको र विद्युत उपभोक्ताहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले २०५४ सालमा संखुवासभा जिल्लाबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री डेडराज खड्का र स्व.हरि वैरागी दाहाल लगायतको लगानीमा निजी क्षेत्रमा स्थापित अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी प्रा.लि.ले पिलुवा खोलाबाट ३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर संखुवासभावासीको बिजुली बत्ति बाल्ने चाहनालाई पूरा गर्न आरम्भ गरेको थियो । त्यस यता आजसम्म संखुवासभाका नदीनालाहरुबाट निजी कम्पनीहरुमार्फत सातवटा विद्युत परियोजनाले झण्डै ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर केन्द्रीय विद्युत प्रसारणमा योगदान गर्दै छन् ।

विद्युत विकास विभागले संखुवासभा जिल्लाभित्र वहने अरुण नदी, खोलाहरुबाट झण्डै पाँच दर्जन परियोजनाबाट करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आँकलन गरेको छ । अरुण नदीमा मात्रै पाँचवटा विद्युत परियोजना निर्माण हुने जसबाट करिब चार हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ । अन्य बकाङ खोला, छुजुङ्ग खोला, वरुण खोला, टेजु खोला, साल्दिम खोला, इखुवा खोला, इसुवा खोला, कासुवा खोला, इन्दुवा खोला, पाँच पोखरी खोला, सिसुवा खोला, संखुवा खोला, अप्सुवा खोला, सभा खोला, पिलुवा खोला, हेँवा खोला, माया खोलासहित दर्जनौं साना तथा मझौला खोलाहरुबाट करिब थप एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विद्युत विकास विभागको प्रक्षेपण छ ।
समृद्धिको आकाँक्षा र निराशा
राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोष नेपाल ९ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ऋबउष्तब िम्भखभयिऊभलत ँगलम, ग्ल्ऋम्ँरग्ल् ल्भउब०ि को ८० प्रतिशत अनुदान र बाँकी सरकारी लगानीमा निर्मित २५० किलोवाटको “खाँदवारी साना जलविद्युत परियोजना”बाट शुरु भएको संखुवासभाको “बिजुली–यात्रा” उत्पादनको हिसाबले ५० मेगावाट पुगेको छ भने निर्माणाधीन परियोजनाको दृष्टिले झण्डै १२३५ मेगावाट पुगेको छ ।

संखुवासभामा हाल निर्माणाधीन परियोजनाहरु ः

साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका यी परियोजनाहरुबाट स्थानीय बासिन्दामध्ये कति जना, कति मात्रामा वा परिमाणमा लाभान्वित भए ? भन्ने अहिले यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा र हिसाब किताब हुन थालेको छ ।
खासगरी निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका र हुने स–सानो परिमाण वा क्षमताका परियोजनाबाट लाभ हासिल गर्ने वा आर्थिक विकास हुने कुरामा कसैको विश्वास थिएन र छैन । देशका नीति निर्माणको तहका अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता र स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता समेतले मेगा परियोजनाहरुको निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना हुने, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री लगायतका वस्तुको किनबेच गरेर केही मुनाफा आर्जन गर्न सकिने, विद्युत बिक्रीपश्चात प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँड आदि कुराबाट आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सकिने आकाँक्षा वा सपना जनतालाई जोडतोडले देखाएकै हुन् । परियोजनाले सडक निर्माण, विद्यालय, अस्पताल निर्माण र सञ्चालन, वैयक्तिक क्षमता विकासका लागि विविध खाले रुची अनुसारका सीपमूलक तालिम, उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर, खानेपानी, धारा कुवा, मठमन्दिर, पाटीपौवा निर्माण गरी दिने लगायतका सेवा सुविधा दिने लिखित व्यवस्था भएकोमा ती सबै कागजी विकासमा सिमित भएका छन् ।
इण्डियन सरकारको सतलज जलविद्युत निगमलाई अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना जिम्मा लगाउँदा नेपाल सरकार र सरकारी निकाय लगानी बोर्डले जनतालाई १० बुँदे लाभका क्षेत्र देखाएर लोभ्याएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले प्रकाशन गरेको एउटा पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार तीनवटा बुँदा स्थानीयका लागि शेयर, औद्योगिक, रोजगारी र तालिम सम्बन्धी लाभ र स्थानीय समुदायको विकास भन्ने मात्र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् भने अन्य बुँदाहरु सरकारसँग सम्बन्धित छन् । जस्तोः– निःशुल्क बिजुली, राजस्व र आयकर, आशातीत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजनाको समापन, सञ्चालन र बजार व्यवस्थापनमा शून्य जोखिम, आयोजना निःशुल्क हस्तान्तरण र सम्झौताको अन्त्यमा निःशुल्क सीमापार प्रसारण लाईन नेपालले प्राप्त गर्ने भनेर छलछामयुक्त बुँदा तयार गरिएको छ ।
जनताको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउँदै आफ्नो मात्र लाभ हेर्ने सतलज जलविद्युत निगमलाई उल्टै सरकारले जानाजान तल्लो अरुण विद्युत परियोजना र अरुण चौथो जलविद्युत परियोजना समेत सुम्पनु विस्मयकारक बनेको छ ।
विदेशीहरुबाट प्रबद्र्धन हुँदै आएको परियोजनाबाट स्थानीय वा जिल्लावासीले लाभ लिने कुरा त हावा–महल भएको छ भने स–साना र स्वदेशी लघु–लगानी भएका परियोजना विकासकर्ताहरुबाट जिल्लावासी वा स्थानीय बासिन्दाले लाभ लिने कुरा झन् दुःस्वप्न बाहेक अरु के हुन सक्छ ?
परियोजना विकासकर्ताको व्यवहार र द्वन्द्व
सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले जनतालाई वितरण गरेको आकर्षण परियोजना विकासकर्ताले फोहरदानीमा पु¥याएको छ । सडक बनाइदिने कुरा, विद्यालय, कलेज, अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनमा योगदान गर्ने कुरा, मानव स्रोत विकासका लागि तालिम, रोजगारी उपलव्ध गराउने कुरा, पर्यावरण विनाश गरे वापत क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने कुरा, सेवा बिक्री लगायतका लाभ हासिल गर्ने जनतालाई कुनै अवसर नै छैन । प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पाउने जनआकाँक्षा त सुदूूरको कुरा भयो ।
दृष्टान्त ः अरुण —
अरुण तेस्रो विद्युत परियोजनाको इण्डियन प्रबद्र्धक सतलज जलविद्युत निगमले विभिन्न प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको स्थानीय जनताको जग्गाको मुआव्जा नदिएर आज पर्यन्त चिचिला गाउँपालिकाका जनता आन्दोलित छन् । जब जब जग्गाको मुआव्जा माग गर्दै जनता प्रतिरोधमा आउँछन् तब तब सतलज जलविद्युत निगम आफूले गरेको ज्यादतिलाई अनदेखा गर्दै काममा अवरोध भएको भनेर नेपाल सरकारको लगानी बोर्डसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौताको शर्त भन्दै घाटापूर्तिका लागि प्रतिदिन पाँच करोड रुपैंयाका दरले लिखित रुपमा नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गर्न पछि परेको छैन ।
काम लगाएर ठेकेदार÷मजदूरको पारिश्रमिक नदिएका कैयौं उदाहरण छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मजदूरका परिवारलाई बिमा वा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने कुरामा समेत स्थानीय राजनीतिकर्मी र सञ्चारकर्मीले दवाव दिनु पर्ने स्थिति दोहोरिइरहनुले सतलज जलविद्युत निगम आजसम्म यस्ता विषयमा सम्वेदनशील भएको देखिदैन ।
त्यस्तै सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गर्न लागेको ४२० के.भि.ए.प्रसारण लाइनलाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । प्रसारण लाइनको निर्धारित मार्गमा पर्ने जग्गामध्ये टावर रहने जग्गाको मात्र मुआव्जा दिने तर प्रसारण लाइन अर्थात तार मुनी पर्ने जग्गाको मुआव्जा भने निर्धारित मुआव्जाको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम मात्र मुआव्जा दिने भनेर मुआव्जाको दररेट निर्धारण गर्न कसरत गर्नाले परियोजना प्रबद्र्धक र सरकारी कार्यालयसँग जनता प्रत्यक्ष रुपमा असन्तुष्ट छन् ।
दृष्टान्त ः कासुवा —
निजी क्षेत्रबाट परियोजना विकास गरिँदै आएको अर्को विद्युत परियोजना हो, मकालु गाउँपालिकाको कासुवा खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट । यो परियोजना विकासका लागि खटिएका कर्मचारीहरुले स्थानीय जनतालाई जग्गाको न्यून मूल्य उपलव्ध गराएको तर लिखतमा आठगुणा बढी उल्लेख गरेर मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन गराएको कुराले स्थानीय जनतालाई एक समयमा आन्दोलित गराएको थियो । जनताको प्रतिरोधका कारण राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनको हस्तक्षेपपछि परियोजनाले जग्गाको पूरा मूल्य उपलव्ध गराएको थियो ।
दृष्टान्त ः वरुण र छुजुङ् —
संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा दुईवटा खोला धार्मिक र साँस्कृतिक दृष्टिले जनताका लागि पूज्य रहीआएका छन् । वरुण खोला सनातन हिन्दू धर्मावलम्वी र बौद्धमार्गीहरुका लागि पवित्र तीर्थस्थल र साधनाको केन्द्र रही आएको छ । हरेक माघ सँक्रान्तिका दिन वरुण नदीमा मकर नुहाउन जाने भक्तजनहरुको घुइँचो लाग्ने गर्छ । धर्ममा आस्थावान् जनता वरुण नदीमा विद्युत परियोजना बनाउँदा नदी बिटुलिने, प्रदूषित हुने हुँदा वरुण नदीको पवित्रता कायम राख्न प्रतिरोधमा उत्रेका छन् ।
त्यसैगरी छुजुङ् खोला स्थानीय च्याम्ताङ्, छुमसुर, रिदाक र थुदामका बासिन्दाका लागि पूजाआजा गर्ने तीर्थस्थल रहीआएको छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार महामारी, दैवी विपत्ति आदिबाट मानिस, पशुपञ्छी आदिलाई मुक्त राख्न लामा लोवेनहरु छुजुङ खोलाको पूजा गर्ने गर्छन । उँधौली र उँभौलीमा चौंरी गोठ र भेडी गोठ लेखबेसी गर्दा लामा लोवेनहरुद्वारा गोठपालक किसानहरु छुजुङ्को पूजा नगरी वस्तु हिडाउँदैनन् । त्यसैले स्थानीय बासिन्दाहरुले छुजुङ् खोला संरक्षणका लागि सरकार, राजनीतिक दल, धार्मिक तथा मानवअधिकारवादी संघसंस्था आदिको ढोका घच्घच्याईरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेका छन् ।
विद्युत “विकास” कि “व्यापारिक वस्तु” ?
नेपालको सरकारी भाष्यमा विद्युत उत्पादन विकासको सूचक हो । खासगरी “विकास” शव्दलाई भिन्न भिन्न विधाका दार्शनिकहरुले आ–आफ्नो किसिमले परिभाषित गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका दार्शनिकहरुले “विकास” भन्नाले व्यक्तिगत आम्दानी तथा कुल गाहर््स्थ उत्पादनमा वृद्धिलाई मानेका छन् । समाजशास्त्रीहरु समाजको सकारात्मक परिवर्तन अनि सामाजिक सद्भाव र एकतालाई विकास भन्छन् भने मानवशास्त्रीहरु शैक्षिक, सीपयुक्त, पूर्ण रोजगार तथा सभ्य जनशक्ति निर्माणलाई विकास मान्छन् । नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली वृहत शव्दकोशले “क्रमशः सुधार हुँदै गएको स्थिति, उन्नति, क्रमिक परिवर्तन, हुर्केको वा सप्रेको अवस्था, वृद्धि, विस्तार वा फैलावटलाई “विकास” भनेर व्याख्या गरेको छ ।
वि.सं.२०४६ साल अघिसम्म नेपालमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र बिक्री लगायतका सम्पूर्ण कार्य सरकारले गरेको थियो । वि.सं.२०४८ सालमा निजी क्षेत्रको बुटवल पावर कम्पनीले ९.४ मेगावाटको आँधी खोला विद्युत परियोजना निर्माण थालेपछि मात्र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । सरकारी नियन्त्रणमा रहुञ्जेल विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्यलाई “विकास” भनेर परिभाषित गर्दै सरकार प्रदत्त सेवा भनिनुमा कुनै आपत्ति हुन सक्तैन । तर जब नाफा आर्जन गर्न भनेर व्यापारीहरु विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्यमा संलग्न भएका छन् भने विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य कसरी “विकास” हुन सक्छ ? त्यसैले यो नितान्त व्यापारिक वस्तुमा रुपान्तरण हुन गएको छ ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्यलाई “विकास”को आवरणमा प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने “आइ एल ओ १६९” अन्तर्राष्ट्रिय घोषणालाई समेत बेवास्ता गर्दै जनतालाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभबाट बञ्चित गर्ने र निजी क्षेत्रका देशी विदेशीहरुको व्यापारिक लाभको स्वार्थका लागि वफादार रहने नीति निर्माताको नियत पूर्ण रुपमा जनविरोधी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक छ भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउन पर्दैन ।
पीडादायी कुरा के छ भने जनताको स्वतन्त्रता, आजिविका, स्वाधीनता, समृद्धि लगायत थुप्रै मधुर शव्दजालमा जेलेर भोट मात्र तान्न चाहने राजनीतिक दल, तिनका नेता कार्यकर्ताहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर अहिले पनि विद्युत–व्यापारीहरुको लाभका लागि वकातल गरिरहेका छन् । जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । संखुवासभाको जमीन र जलमा आश्रित विद्युत–कारखानाबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीय जनताको हक स्थापित गर्ने प्रयासमा कुनै नेता, कार्यकर्ता वा सरकार र सरकारी निकायका क्रियाकलाप देखा पर्न सकेको छैन । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । दार्जीलिङ्गका सङ्गीतकर्मी श्री चन्दन लम्जेलले गाएको गीत जस्तै ः–
आँखा छ हाम्रो तर देख्छ अरुले
कलम छ हाम्रो तर लेख्छ अरुले
गाउँ छ हाम्रो तर बस्छ अरुले
धर्ति छ हाम्रो तर टेक्ट अरुले ।
जीवन छ हाम्रो, तर खेल्छ अरुले ।।

admin

See author's posts