Translate:

June 12, 2024

माँसिमा खानेपानीः उपभोक्ताका लागि मृगमरिचिका

1 min read

खाँदवारी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई संस्था

— जीवनाथ खनाल
केही दिन पहिले खाँदवारी नगरपालिकाको पोखरी बजारस्थित “दिव्य होटल”मा वास बस्न आएका एक जना पाहुनालाई होटल सञ्चालकले “के गर्ने हजुर ! कोठा खाली नै छन् । तर पानी व्यवस्था गर्न नसकेकाले हामी पाहुना राख्न सकिरहेका छैनौं । सरी… ” भन्दै पाहुनालाई वास बस्न नदिएको देख्न पुगिएको थियो । अचाक्ली भएपछि सञ्चारकर्मीहरुले पनि खाँदवारीमा खानेपानीको अभावलाई समाचारको विषय–वस्तु बनाउन थालेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले चैत्र २१ गतेको संस्करणमा निकै लामो लेख प्रकाशन ग¥यो । खाँदवारी नगरपालिकाको “माँसिमा खानेपानी आयोजना”को विगत र वर्तमानसहित ।
बढ्दो जनघनत्वसँगै पानीको खपतको मात्रा बढ्नु नौलो कुरा भएन । स्थानीय स्रोतले नपुगेको अवस्थामा नयाँ स्रोतको खोजीमा खाँदवारी नगरपालिकाका बासिन्दा, राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु समेतले नयाँ र दीर्घकालसम्म भरपर्दो हुने ठानेर हालको मकालु गाउँपालिकाको माँसिमास्थित सिमाली खोलाको पानी ल्याउनु उचित हुने ठहर गरे । व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निधो भयो । स्थानीय राजनीतिक दलहरुले अनुपात मिलाएर व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको छनौट गरे । त्यही अनुरुप सात सदस्यीय खाँदवारी साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई संस्था गठन भयो । योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोतको खोजी भयो । नगर विकास कोष, एशियाली विकास बैंक र उपभोक्ताहरु समेतको लागत सहभागितामा योजना सञ्चालन हुने भयो ।
“प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः” भने झैँ खानेपानी उपभोक्ताहरुले व्यवस्थापन समितिको चयनप्रति विश्वास गर्न सकेनन् । जसले गर्दा गठित खानेपानी व्यवस्थापन समितिले उपभोक्ताबाट लागत सहभागिताको रकम सङ्कलन गर्न सकेन । लामो कसरतपछि खाँदवारी नगरपालिका र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले समेत आयोजना सञ्चालन गर्न सङ्कलित रकम “हिनामिना” हुन नदिने प्रतिबद्धतासहितको जमानी पत्र जारी गरेपछि उपभोक्ताबाट लागत सहभागिताको रकम सङ्कलन हुन सक्यो र आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
विभिन्न क्षेत्रबाट आउने र आएका आलोचना, प्रत्यालोचना खेप्दै खानेपानी व्यवस्थापन समितिले परामर्शदाता छनोट गर्ने, आयोजनाको सर्भे डिजाइन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने काम ग¥यो । वि.सं.२०६९ मा शुरु भएर ०७४ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको र २०७७ सालमा ठेकेदारबाट व्यवस्थापन समितिले बुझिलिएको करिब पचास करोड लागत खर्च गरेर कार्यान्वयन भएको आयोजनाका भौतिक संरचनाहरु रिजभ्र्वायर, पानी वितरणको पाइप लाइन आदि छन् तर पानी भने आएको छैन ।
पानीको वैकल्पिक व्यवस्था
खानेपानीले विच्छ्याइदिएको पाइपबाट पानी नआएकाले उपभोक्ताहरु विकल्पको खोजीमा छन् । खाँदवारी नगरपालिकाले पनि अब माँसिमा खानेपानी आयोजनाको आश मारेर अरुण नदीबाट पानी तान्ने नयाँ योजना तर्जुमा गर्दैछ । साधन र स्रोत हुने शहरियाहरु ट्याँकरबाट ढुवानी गरेर पानीको अभावलाई टारिरहेका छन् । सानोतिनो मुहान भएका र शहर बाहिरका वस्तीका वासिन्दाहरुले “माँसिमा खानेपानी आयोजना”को भर नपरेर छुट्टै योजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्न थालेका छन् । खाँदवारी नगरपालिकाको हालसम्मको अभिलेखमा तेह्रवटा छुट्टाछुट्टै खानेपानी आयोजना दर्ता र सञ्चालन भएका छन् ।
क्र.सं. आयोजनाको नाम
१ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सार्कीगाउँ
२ सिम्ले खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
३ अरुण नदी लिफ्ट खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
४ गैरी पाङ्मा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
५ चेवाबेसी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
६ सिमलखोल्सी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
७ ढाँडेभिर भ्याकुरे मुहान खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
८ मानेभञ्ज्याङ्ग खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
९ थालडाँडा स्यलगुडे खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
१० डाँडापाङ्मा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
११ थलथले बृहत खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
१२ अरुणथान खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
१३ चेवा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति
यस बाहेक धारामा पानी नआएको तर शुल्क भने तिरीरहन परेका उपभोक्ता र समितिले धारा नै जडान गरी नदिएका उपभोक्ताहरुले लागत सहभागिताको रकम समेत फिर्ता लगेका छन् । माँसिमा खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ताहरुको यो मनोदशाले जनता स्वयम्ले हालेको रकम र जनताले व्यहोरेको ऋण रकम समेत खरानी बनाउने काम भएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
किन भयो त यस्तो ?
माँसिमा खानेपानी आयोजना रसातलमा पुग्नमा मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो व्यवस्थापन समितिको बेइमानी र दोस्रो अक्षमता । दलीय भागबण्डा अनुसार समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको इमान्दारिताप्रति आरम्भमा नै उपभोक्ताको विश्वास नभएको सबैसामु छर्लङ्ग छ । त्यसमाथि रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानवीन गर्न छानवीन समिति गठन भई दुई जना कनिष्ठ कर्मचारीलाई कैद सजाय र सेवाबाट अवकाश दिएको घटना पनि सबैलाई ज्ञात नै छ । के यी दुई जना कर्मचारीको बदनियतले मात्र पचासौं करोड रुपैयाँको आयोजना “जिरो”मा पुगेको हो त ?
कदापी होइन । हो त प्राविधिक परामर्शदाता छनोट र नियुक्तिमा धाँधली । परामर्शदाताले जे सिफारिस ग¥यो त्यसलाई बिना अध्ययन परामर्श स्वीकार गर्ने समिति अनि समिति चयन गर्ने वा समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन व्यक्ति चयन गर्ने राजनीतिक दलहरु ।
अर्को कुरा, खानेपानीका पाइपहरु सडकमा गाडिएकाले सवारी साधनहरु गुड्दा थिचिएर पाइप फुटेर खानेपानी आयोजना खेर गएको भन्ने अर्को तर्क अगाडि सार्ने गरिन्छ । यो तर्कमा केही अँशमा सत्यता छ । किनकि यो उत्तर–दक्षिण सडक (कोशी राजमार्ग) भएर पाइप लाइन आएको छ । सवारी साधन ग्ुडिरहने सडकमा पाइपहरु गाड्न हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा परामर्शदाता प्राविधिक र व्यवस्थापन समितिले निक्र्योल निकाल्न पर्ने हो । तर त्यसो नभई जबरजस्ती पाइप गाडिएको थियो । साथै यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने स्थानीय जनताका सवारी साधन मात्र गुड्ने भइदिएको भए खानेपानी आयोजनाको यो हविगत हुने थिएन । यो बाटो भएर तीस टन भन्दा बढी भार बोकेर भारतीय सवारी साधनहरु दिनहुँ पाँचसय भन्दा बढीको संख्यामा गुड्ने गरेकाले पनि खानेपानी आयोजना “जिरो”मा पुगेको हो । कच्ची सडक अनि तीस टन भन्दा बढी भार भएका दिनहुँ सयौंको संख्यामा गुडेका सवारी साधन, खानेपानी आयोजनाको हालत जे हुनु थियो, त्यही भयो ।
नतिजाका रुपमा आज माँसिमा खानेपानी आयोजना कथा बनिरहेछ । जो, जसको अकर्मण्यताका कारण आयोजनाको यो अवस्था भयो त्यसको खोजीनिती, जाँचबुझ कतैबाट भएको छैन । व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले जिम्मेवारी लिएको पनि छैन । अझ खाँदवारी नगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा “खानेपानी आयोजनाको नाममा लिइएका सबैखाले ऋण रकमहरु माफी मिनाहाका लागि अनुरोध गर्ने” भनेर निर्णय गरेको छ ।
पहिलो कुरा उपभोक्ताको विश्वास नभएका व्यक्तिहरुको चयनमा भएको त्रुटीको नैतिक जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुले लिन पर्ने हो, तर आजसम्म दलहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिने नैतिकता देखाएका छैनन् । दोस्रो, आफूहरुद्वारा मनोनित व्यक्तिहरुको समितिले गरेका काम कारवाहीमा निगरानी राख्नु पर्ने थियो, त्यो पनि भएन । तेस्रो, ऋण रकम माफी मिनाहाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गर्नु बेइमानीलाई उन्मुक्ति दिनु हो, त्यसको पनि जिम्मेवारी लिने दायित्वबोध कतैबाट भएको छैन । र अन्तिममा कार्य सम्पादनमा बेइमानी गर्ने, क्षमता देखाउन नसक्ने समितिको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई नै सम्बद्ध राजनीतिक दलले खाँदवारी नगरपालिकाको कार्यपालिका–सदस्यमा निर्वाचन गरेर पठाउनु झन् ठूलो दुर्भाग्य हो । जसको परिणाम उपभोक्ता÷आम जनताले व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.
Translate »