अरुण तेस्रोमा भारत र जनताका टुटेका सपना
1 min read
— जीवनाथ खनाल
एउटा कालखण्ड थियो, संखुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका विपक्षमा देखा पर्ने जो सुकैलाई घाँस खुवाउने, बेइज्जति गर्ने । आज भन्दा करिब २५ वर्ष अघिको इतिहास । बाह्र वर्ष अघि पनि झण्डै त्यस्तै वातावरण थियो । तर सौभाग्य नै भन्नुपर्ला, कसैले घाँस खान परेन ।
वि.सं. २०६४ मा सिंहदरबारले रातो कार्पेट विच्छ्याएर भारतलाई ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको एउटा कम्पनी (सतलज जलविद्युत निगम)लाई जिम्मा दियो, कम्पनीको हैसियत, भारत सरकारको नियत केही पनि नहेरीकन । भारत र भारतीय आयोजना प्रबद्र्धकले कुन हालतमा पु¥याउलान्, कस्तो असर पु¥याउलान् भन्ने पनि
अनुमान नै नगरीकन ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन भएमा संखुवासभामा सडक यातायात, बिजुली, आर्थिक लाभ, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायत सेवामूलक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धि, रोजगारी पाइने आदि इत्यादि सपना र विश्वास थियो, स्थानीय जनतामा । करिब तीन दशक अघि ‘सपना’साकार पार्ने माध्यमका रुपमा देखेको “अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना”गुमाउन
परेको पीडाबाट त्रसित संखुवासभाका जनताले अरुण तेस्रो आयोजना भारतलाई सुम्पिने सिंहदरबारको निर्णयलाई मनदेखि नै स्वागत गरेका थिए । किनकि २५ वर्ष अघि आयोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण उपलव्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाएको विश्व बैंक ऋण नदिने निर्णयमा पुगेपछि तुहिएको समृद्धि सपना व्यहोरेका संखुवासभाका जनता जुनसुकै मूल्यमा आयोजना
कार्यान्वयनको पक्षमा पुग्नु अन्यथा हुन सक्तैनथ्यो । त्यसैले पनि अरुण तेस्रो परियोजनाका सन्दर्भमा स्थानीय जनतामाझ भारतीयका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सिंहदरबारलाई सजिलो भयो । र, कसैले “अरुण तेस्रो आयोजना भारतलाई दिने सरकारी निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ” मात्रै
भन्यो भने त्यो विकास विरोधी भइहाल्ने, देश र जनताको भाग्यहरणकर्ताको बिल्ला भिरेर एक प्रकारले सामाजिक बहिष्करणमा पर्नु पर्ने वा कसैको एजेण्टमा दरिनु पर्ने परिस्थिति बनाइयो ।
सिंहदरबार र भारतको पृष्ठपोषणमा खटिएकाहरुको यस किसिमको प्रचारबाट आफ्नो सामाजिक छवी विवादरहित राख्न चाहने तर आयोजनाभित्रका स्वार्थका जानकार स्थानीय व्यक्तिहरु एक प्रकारले आतङ्कित नै भए, जसका कारण उनीहरुसमेत स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो ब्र≈म वा विवेक–अधिन भएर खडा हुन चाहेनन्, भारतीयहरुको सम्भाव्य रवैयाका बारेमा मुख खोल्न
चाहेनन् । जसले गर्दा सिंहदरबारका सारथीहरु र भारतीयहरुलाई समेत चाहे अनुरुपको वातावरण बन्यो, उनीहरुले जता चाह्यो, जस्तो मन लाग्यो त्यही अनुरुप भयो । स्थानीय जनताको मात्र नभई नेपाली जनताकोे समेत अधिकार भएको अरुण नदीमा बग्ने पानी र वरपरको सम्पूर्ण भूगोलको अधिकार नै भारतको मुट्ठीमा गयो । यस्तो लाग्छ, सर्पलाई सपेराले लट्याए जस्तै गरी सिंहदरबारका सारथीहरुलाई भारतले लट्याएको छ । स्थानीय जनताको आत्मसम्मान र अधिकारको त धज्जी नै उडाइदिएको परिस्थिति अब सामान्य भइसकेको छ ।
सिंहदरबारको प्रचार
वि.सं. २०६४ फागुन १९ मा आयोजनाको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिने समझदारी भएपछि तत्कालै सदरमुकाम खाँदवारीमा ार्यालय खोलेर निगरानी शुरु गरेको सतलज जलविद्युत निगमले करिब सात वर्षपछि मात्र वि=सं=२०७१ मंसिर ९ गतेमात्र आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement) ग¥यो । जसमा नेपाल र नेपाली जनतालाई
२१=८प्रतिशत निःशुल्क बिजुली, राजस्व, आयकर, स्थानीय जनतलाई ५० करोड रुपैंया (बजार मूल्य) बराबरको सशुल्क शेयर तथा औद्योगिक, रोजगारी र तालिम व्यवस्था गरी करिब सात हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी एवम् सयौंं अप्रत्यक्ष र सहायक रोजगारीको ढोका खुल्ने (लगानी बोर्डको भाषामा) भन्ने प्रचार लिएर सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरु संखुवासभा िल्लावासीको ढोका ढोकामा पुगे, प्रचार गरे र भ्रममा राख्न सफल भए । सडक सुविधा नभएको जिल्ला भएकाले स्थानीय जनता परियोजना शुरु भएमा सडक यातायात आइपुग्छ, घरघरमा बिजुली बल्छ, धेरथोर सबैका घरमा लाभको रकम आइपुग्छ, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायत मानवीय सेवाका संस्था सञ्चालनमा सहयोग हुन्छ, बेरोजगारीका मारे खाडी राष्ट्रसहित यत्रतत्र भौंतारिरहेका स्थानीय युवाले रोजगारी पाउँछन् आदि इत्यादि सपना वितरण भयो । कदाचित् कसैले प्रचारमा विश्वास गरी नहाल्न वा सोच विचार गरेर मात्र धारणा बनाउन सामान्य अनुरोध गर्न खोज्यो भने मात्रै पनि साँघातिक हमला हुने वातावरण नै सिर्जना गरियो, सरकार र भारतीय एजेण्टहरुबाट । तर परिणाम ? २०७१ मा सम्पन्न आयोजना विकास सम्झौताका शर्तहरु नेपाली पक्ष, सरकार र जनता सबैले इमान्दारीपूर्वक
पालना गरिरहेको भए पनि सतलज जलविद्युत निगम आयोजना विकास सम्झौताका कुनै पनि शर्त पालनामा इमान्दार छैन ।
सतलज कम्पनीको व्यवहार
१. अरुण तेस्रो आयोजनाको पावर हाउस रहेको ठाउँ पुखुवा जान सतलज जलविद्युत निगमका कर्मचारी, ठेकेदार, कामदार तथा विभिन्न कामका सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने सडकमा परेको जमीनका धनीहरु सडकमा परे जति जग्गाको मुआव्जा दावी गर्नका लागि आपसी सल्लाह गर्न यही पुस २ गते गाउँ टोलमा नै जम्मा हुन खोज्दा सतलज जलविद्युत निगमप्रति वफादार स्थानीय प्रशासन र प्रहरी बल पुगेर छिन्नभिन्न पारेको र पटक पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लब)
समूहको आतङ्ककारीको बिल्ला भिराएर गोली हान्ने भनेर प्रशासन प्रमुखले निरन्तर धम्क्याउनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
२. वि.सं. २०६४ मा आयोजना सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भए लगत्तै संखुवासभामा कार्यालय खोल्न कर्मचारी पठाएको सतलज जलविद्युत निगमले आयोजना विकास सम्झौता गर्न भने सात वर्ष लगायो । २०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सम्झौता भएको दुई वर्ष भित्र लगानी (करिब १ खर्ब १६ अर्ब नेपाली रुपैंया) जुटाइसक्नु पर्ने, त्यसको पाँच वर्षभित्रमा आयोजनाको निर्माण कार्य सक्ने र २५ वर्षसम्म व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्नु पर्नेमा आयोजना प्रबद्र्धकले बल्लबल्ल लगानी जुटाउन सकेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनि देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने भनेर निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि भारतलाई काँध हाल्नेहरुलाई आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज जलविद्युत निगमले नमीठो स्वाद चखाएको छ । “मेरै पिँढीको वास, मेरै जगल्टाको नाश” भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले नेपालको जमीन, नेपालको पानी त्यसमाथि नेपालीले नै पूँजी समेत जुटाईदिनु पर्ने बाध्यता व्यहोरेको छ । निर्धन कम्पनीको शैलीमा प्रस्तुत सतलज जलविद्युत निगमले नेपालका नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकबाट करिब १० अर्ब रुपैंया लगानी गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक अन्य प्रगति गरेको छैन । लगानी बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख वर्तमानमा नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्रोत व्यवस्थापनमा सतलज जलविद्युत निगमले देखाएको काँध
बोकाहा प्रवृत्तिलाई समेत आफ्नो कर्तव्य ठानेर सहजीकरण गरिदिए ।
३. अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने आयोजना प्रबद्र्धक सतलज जलविद्युत निगमले स्रोत व्यवस्थापन गरी सक्नु अगावै जे पि कन्स्ट्रक्सन र पटेल कन्स्ट्रक्सन नामका दुई भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाएका छ । यी दुई कम्पनीले निर्माण अवधि शुरु हुन अघि नै अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम सकिएको विवरण उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई पेश गरेको छ । यी सबै खाले ढिलासुस्ती जानीबुझीकन भएका छन् । किनकि अरुण तेस्रो परियोजना रहेको ठाउँ मित्रराष्ट्र चीनबाट नजिक तथा नेपाल चीन बीचको व्यापारिक मार्ग (नाका) भएकाले भारत यो नाकामा बढी भन्दा बढी अवधि आफ्नो उपस्थिति बनाईराख्न चाहन्छ । ताकि, नेपालको पानीमा भारतीय नियन्त्रणसँगै नेपाल–चीन सम्बन्ध विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म निगरानी
र नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
४. आयोजना विकास सम्झौतामा करिब ७ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र अन्य अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले स्थानीय जनतालाई प्रचुर लाभ हुने उल्लेख भए पनि सतलज जलविद्युत निगमले स्थानीय श्रमिकलाई कुनै अवसर दिएको छैन । व्यापक दवावका कारण कदाचित एकाधले श्रमिकका रुपमा काम पाइहाले पनि विविध हथकण्डा अपनाएर रोजगारी छाडेर भाग्न विवश बनाइने गरेको भगौडा मजदूरहरुबाट सुन्न पाइन्छ । जबकि आयोजनाको बाँधस्थल फ्याक्सिन्दा र विद्युत गृह रहने ठाउँ पुखुवामा गरी ३ हजार भन्दा बढी मजदूर चौबीसै घण्टा काम गर्छन् । सतलज जलविद्युत निगमले ठेकेदार कम्पनीसहित यी अधिकाँश मजदूरहरुलाई भारतबाट आयात गरेको छ । दश–बीस जना पश्चिम नेपालतिरका छन् । ठूलो आयोजनामा कुनै न कुनै कामको ठेक्का पाइने आशामा रहेका स्थानीय निर्माण व्यवसायी भारतीय ठेकेदार कम्पनीका कारण ओझेलमा पर्नुको साथै मूकदर्शक बन्न बाध्य छन् । जसले स्थानीय व्यवसायीको आर्थिक क्रियाकलापको
ढोका पनि बन्द गरेको छ ।
५. अर्कोतर्फ मजदूरहरुको सुरक्षा उल्लेखनीय र टिप्पणीयोग्य छ । कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटनामा घाइते हुन पुगेका मजदूरको उपचार र तत्काल मृत्यु भएका मजदूरको उद्धार तथा बिमा लगायतका विषयमा आयोजना प्रबद्र्धक मौन हुने गरेको छ । केही समय पहिले कालिकोट, खाँडाचक्रबाट मजदूरी गर्न आएका केशव शाहीको दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदा स्थानीय
प्रशासन र प्रहरीसँगको साँठगाँठमा घटनालाई त्यसै गुपचुप पार्न खोजिएको थियो, जुन जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरुको कडा प्रतिरोध भएकैले मृतकको लाश उसैको घरमा पठाउन र बिमा उपलव्ध गराउन दवाव सिर्जना भएको थियो । यस घटनाबाट सजग बनेको आयोजना प्रबद्र्धकले त्यसपछिका घटना विभिन्न शक्ति प्रयोग गरेर गुपचुप दवाउने गरेको छ । र, यहाँ पुष्टि नगरिएको र मजदूरहरुबाट चुहिएको कुरालाई स्रोतको रुपमा लिने हो भने दुर्घटनामा परेर घाइते
भएका कतिपय मजदूरहरुको समयमा उद्धार र उपचारको व्यवस्था नगरिएकाले ज्यान गएकोमा लाश दवाइएको र घटना गुपचुप गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा हालसम्म कति मजदूरको ज्यान गयो < कति मजदूर घाइते भए < क्षतिका आधारमा कतिले क्षतिपूर्ति वा बिमा पाउन सके < यसको सत्यतथ्य जानकारी पाउन नसक्नु आयोजना प्रबद्र्धक कम्पनीको अन्यायपूर्ण व्यवहार नभए के
हो त < आम नागरिकसँगै मजदूरहरुको ज्यूज्यानको खैखबर लिने, घटनाको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा सम्बन्धी घटनाका बारेमा “प्रशासन अनभिज्ञ रहेको वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नभएको” भन्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनु मानवीय सम्वेदनाका दृष्टिले दुःखद कुरा हो । स्थानीय सरकारी प्रशासकको सुपरिवेक्षणकर्ता माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको गुणस्तर मापन गरिरहेको छ भन्ने हेक्का राखेर गैर जिम्मेवारीयुक्त जवाफ नदिनु पर्ने हो, किंवा माथिल्लो निकायको निर्देशन यस्तै हो
६. सरकारी स्वीकृति बेगर विदेशीहरुको प्रवेशलाई निषेध गरिएका तत्कालीन पाथीभरा, हटिया, चेपुवा, किमाथाङ्का लगायतका गाउँमा सतलज जलविद्युत निगमका भारतीय कर्मचारी निर्वाध विचरण गर्छन, नेपालमा भारतीय सवारी साधनले अस्थायी नम्वर राखेर मात्र चलाउन पाउने सरकारी व्यवस्थाको उपहास गर्दै भारतीय नम्बरकै सयौं सवारी साधन बेरोकटोक ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । जसलाई नेपाल प्रहरीले नेपाल–भारत सीमादेखि नै स्कर्टिङ्ग गर्ने गरेको
छ, तिनलाई नेपाल प्रवेशका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान पालना गराउनमा सरकारी निकायले जुन किसिमको जिम्मेवारी वहन गर्न पर्ने हो त्यसमा स्थानीय सरकारी अधिकारीहरु इमान्दार देखिएका छैनन् । आयोजनाका नाममा हुने नेपाल कानूनको मानमर्दन नेपाली जनताले कहिलेसम्म मूकदर्शक बनेर हेरिरहने वा, घुसपैठमार्फत आयोजनाकै नाममा भारतीय नम्वर प्लेटका सवारी साधन ल्याएर स्थानीय जनताले पनि सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने < यसो गर्न सके सवारी साधन आयातमा लाग्ने भन्सार महसूल तिर्न नपर्ने, वार्षिक दस्तुर वा सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण जटिल प्रक्रिया पनि पूरा गर्न नपर्ने भएकाले ज्यादै सस्तोमा सवारी साधन उपलव्ध हुने सम्भावना छँदैछ । तथापी जनस्तरमा भइरहेका भारतीय कम्पनीको बलमिच्याईपूर्ण कार्यको विरोधमा प्रकट स्वरहरुलाई सरकारी पदाधिकारीहरुले बेवास्तापूर्ण व्यवहारद्वारा निस्तेज पारीरहेका छन् । सिफारिस
नेपाली राष्ट्रियता विपरीतका क्रियाकलाप र आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित स्थानीय जनताको हकका शर्तहरु पालनामा सतलज जलविद्युत निगमले देखाएको बेइमानीपूर्ण क्रियाकलापलाई जनताले पचाउन सक्ने अवस्था छैन । किनकि भारतीय व्यवहार सोह्रै आना हेपाहा र अन्यायपूर्ण छ । भारतीय ‘ब्वाँसो’व्यवहारका कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना
अहिले स्थानीय जनतामाझ सर्वाधिक नरुचाइएको आयोजनाका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । परिणामतः प्रकट रुपमा भारतीय कम्पनी विरुद्ध जनताका आवाज र क्रियाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन्, जसलाई आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरु इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु मात्र सर्वोत्कृष्ट समाधान मान्न सकिन्छ
