विचार
1 min read
– जीवनाथ खनाल
प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका समयमा उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने कोशी राजमार्ग निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन । दक्षिणतिर मात्र सडक सम्पर्क भएकाले विभिन्न कालखण्डमा छिमेकी भारतबाट “नाकाबन्दी” व्यहोरेका नेपाली जनताको आकाँक्षा उत्तरतर्फ सडक सम्पर्कद्वारा छिमेकी चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्नु रही आएको छ । द्यभति बलम च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ ९द्यच्क्ष्० को अवधारणा प्रस्ताव गरेको छिमेकी राष्ट्र चीनको चाहना र प्राथमिकतामा समेत रहेको उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विकास गर्ने कार्य अगाडि बढ्नेछ र प्रधानमन्त्रीको “समृद्धि सपना” ले साकार रुप लिनेछ भन्ने अनुमान गरिरहेका नेपाली जनताका लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा भएका वार्तालाप, संयुक्त वक्तव्य आदि हेर्दा प्रधानमन्त्रीका सपनाहरु जनताको दृष्टिमा “आकाशको फल” बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा विभिन्न तहमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने कोशी राजमार्ग निर्माणको विषय वार्ताको विषय नबन्नु प्राथमिकतामा नपर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको भनाई र गराईबीच एकरुपता नहुनु नै हो । प्रधानमन्त्रीको यस पटकको चीन भ्रमणमा सबैभन्दा बढी वार्ताको विषय बनेको काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने “रेलमार्ग” मात्र रह्यो । वि.सं.२०७४ को आम निर्वाचनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीलाई सत्तारुढ गराएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले मूलभूत रुपमा तीनवटा नारा अघि सारेका छन् । पहिलो “रेलमार्ग”, दोस्रो “जल–यातायात” र तेस्रो “समृद्धिको सपना” ।
बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले “अबको पाँच वर्षमा कोही भोको रहने छैन”, रोजगारीका लागि युवा पुस्ता विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना हुने छ” लगायतका भनाई जनतासामु व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति कुरा जनतासामु व्यक्त गरेका छन्, ती सबै विश्वासयोग्य छन् त ? देश वि.सं.२०४६, वि.सं.२०५२, वि.सं.२०६३, वि.सं.२०७२ का राजनीतिक घटनाक्रम व्यहोर्दै; वि.सं.२०४६ को जनआन्दोलन पश्चात खुला राजनीतिक परिवेशमा आएका राजनीतिक दलहरु आपसमा टुक्रिदै, जोडिदै, नयाँ नयाँ स्वरुप र संरचना धारण गर्दै आजको अवस्थामा आईपुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपि ओली नै पनि वि.सं.२०४८को आम निर्वाचनपछि राजनीतिक संरचनाभित्र निर्णायक ओहोदामा अविच्छिन्न रहँदै आएका भुक्तभोगी व्यक्तित्व हुन् । तीन दशकको राजनीतिक उतार–चढावका सक्रिय पात्र केपि ओलीको अभिव्यक्तिप्रति शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन । खारिएको अनुभवसहितका कार्य–योजना सहित देशको कार्यकारी प्रमुखको कार्यसूची अविश्वसनीय होला त ?
नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनु अघि, संविधान जारी भएपछि र २०७४ को आम निर्वाचनपछि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सत्ताको वागडोर सम्हालेका केपि शर्मा ओलीकोे छवीमा केही न केही फरक भएको देखिएको छ । जनताले नरुचाएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ओलीले खेलेको भूमिका र वि.सं.२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि छिमेकी राष्ट्र भारतले गरेको नाकाबन्दी सामना गर्न खेलेको भूमिकाले ओलीको व्यक्तित्वलाई तात्कालीक अवस्थामा सहज मूल्याङ्कन गर्न नहुने बनाएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री बन्न जनविश्वास हासिल गरेका ओलीको सत्ता संचालनका लागि आवश्यक दृष्टिकोण वा कार्यसूचीमा पञ्चशीलका आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्ने, प्रगाढ बनाउने, जनताको आवश्यकता अनुरुप भौतिक र आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्य–योजना हुन जरुरी छ । अहिले “यातायातको क्षेत्रमा चल्ःदै आएको सिण्डिकेट, स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको खटनपटन, काममा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथिको कारवाही” लगायतका बिना अर्थका सरकारी कामकाजलाई प्रचारमा ल्याएर अनावश्यक विषयमा जनताको ध्यान मोड्ने काम भएको छ । संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आयव्ययको अनुमान (बजेट) समेत देशको स्वाधीनता र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा दूरगामी आधार खडा गर्ने भन्दा पनि दल वा नेताको राजनीतिक पहुँचका आधारमा एवम् क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित भएको पाईएको छ ।
जनताको अपेक्षा
बाह्य संसारसँग सम्पर्क नै नभएको, अशिक्षाको महारोगबाट ग्रस्त राणाकालीन शासन–व्यवस्था, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै वि.सं.२०४६ को जनआन्दोलनको नतिजाका रुपमा फेरिएको खुला बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको नेपाली समाजको “स्वाधीन र आर्थिक रुपमा विकसित राष्ट्र”का रुपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी बनोस् भन्ने चाहना रहीआएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका नर्वेको प्रधानमन्त्री रही आएका भिदिकुन क्वीस्लिङ्ग वा कश्मिरका राजा हरिसिंह वा सिक्किमका नरबहादुर खतिवडा र लेण्डुक दोर्जी जस्ता पात्रकै चरित्र र नियत भएका नेपालको राजनीतिमा वर्चस्व भएका नेताहरुका कारण नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामरिक क्षेत्रमा बलिया राष्ट्र भनेर परिचित राष्ट्रहरुको नियतका कारण कमजोर राष्ट्रको “स्वाधीनता”सङ्कटग्रस्त बन्दै जान्छ । छिमेकीहरुसँग सु–सम्बन्ध स्थापना र सुदृढ भएको हेर्न चाहने आम नेपाली देशको भू–राजनीति र शासकवर्गको सत्तालिप्साका कारण आफ्नो चाहनाले साकार रुप लिन नसकेकोमा खिन्न छन् ।
अब के होला ?
नेपाल जब जब भारतीय “नाकाबन्दी”को बन्दी बन्न जान्छ, तब तब सङ्कट मोचनका लागि उत्तरको छिमेकीसँग हात मिलाउन जान्छ । नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा रहिरहेसम्म चीन र बाँकी विश्वसँग खासै सरोकार नराख्ने नेपालको शासकवर्ग रातको चिसोले ग्रस्त भएका बेला उज्यालो भएपछि घर नबनाई नछोड्ने अठोट गर्ने र घामको न्यानो पाएपछि घर बनाउन नै बिर्सने छेपारोको कथा जस्तै चीन वा बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध सदृढ बनाउने उपक्रम शुरु गर्न थाल्छ । “माछा देखे दुलाभित्र हात” भन्ने उखानसँग मेल खाने नेपालको विदेश सम्बन्धलाई गहिरो गरी बुझेको चीनले सकेसम्म भारतसँगै सम्बन्ध सुदृढीकरण र व्यापारिक कारोबार गर्न सल्लाह दिने गरेको छ ।
द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुरुप शुरु गरिएका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा समेत सम्झौताहरु तोड्ने, खारेज गर्ने लगायतका नेपाली क्रियाकलाप व्यहोरेको चीनले जहिले पनि “पर्ख र हेर”को नीति अख्तियार गरेको पाईन्छ । यही आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको उपलव्धिलाई मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालको राजनीतिक वृत्तमा “महेन्द्रवाद” भनेर अत्यन्त प्रचलित तत्कालीन राजा महेन्द्रको भारतले सङ्कट सिर्जना गर्दा चीनसँग नजिक हुने र चीनतर्फबाट केही तलमाथि गर्दा भारतको मुख ताक्ने नीतिको ओली संस्करण त हुने छैन ? भनेर संशय गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । किनकी २०७२ असोजपछि सत्तारोहण गर्दा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जारी दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त देश बनाउने आदेश कति प्रतिशतमा कार्यान्वयन भयो, हालैको काठमाडौंका सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी २०७५ असारभित्र पुरिइसक्नुपर्ने जस्ता आदेशहरुको कार्यान्वयनलाई मूल्याङ्कनका आधार बनाएर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुरा र कार्यशैली राजनीतिको केन्द्रमा रहीरहन आवश्यक जनमत आफूतिर आकर्षित गर्ने मात्र देखिन आउँछ । जनताको आकाँक्षा भने हिजो, आज र भोलिमा केही फरक पर्ने छैन । कथं जनताको वर्तमान स्थितिमा परिवर्तन आउने नै अवस्था सिर्जना भयो भने अहिले देशको राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका खेलाडीहरुको नियतका कारण सिंहदरबारमा देखिनेहरु बुख्याँचा मात्र र निर्णयको अधिकार अन्तैको शक्तिकेन्द्रमा पुग्न जाने अनुमान गर्न कञ्जुस्याईं गरिरहन पर्दैन ।
